राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा; अन्यथा राज्य ठप्प पडेल : आमदार अडबाले

विधानसभेत मागणी करताना आमदार अडबाले

GADCHIROLI TODAY

गडचिरोली : जुनी पेंशन योजना लागू करावी व अन्य मागण्यांसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. राज्य सरकारने या मागण्या सोडविण्यासाठी साधी चर्चा सुद्धा कर्मचाऱ्यांसोबत केली नाही. संपाला 2 दिवस बाकी असताना सरकारने यावर तोडगा काढावा, अन्यथा राज्य ठप्प पडेल, अशी मागणी विधान परिषदेत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी चर्चेदरम्यान केली.

अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी, ही राज्यातील तमाम कर्मचारी वर्गाची मागणी आहे. आज 17 वर्ष होऊन सुद्धा नगर पालिका व महानगर पालिकाअंतर्गत कार्यरत शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस, एनपीएस किंवा जीपीएफ अशी कुठलीही योजना लागू करण्यात आली नाही. यात कर्मचारी जर मयत झाले असेल तर त्यांना कुठलाही लाभ मिळत नाही. त्या कर्मचाऱ्यांकरिता कोणती तरी योजना लागू करावी, अशी मागणी आमदार अडबाले केली. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जे कर्मचारी सेवेत लागले. परंतु 100 टक्के अनुदानाचा टप्पा नंतर आला, अशा कर्मचाऱ्यांना जीपीएफचे खाते देण्यात आले होते. परंतु 29 जुलै 2010 च्या नवीन परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून कर्मचाऱ्यांना नवीन पेंशन योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यांचे जीपीएफचे खाते गोठवण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांचे एनपीएस, जीपीएफचे खाते नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे तिसरा, चौथा, पाचवा आणि सातव्या आयोगाचे सर्व हप्ते प्रलंबित आहेत. ते नगदिने देण्याची तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 3 मार्च 2023 च्या परिपत्रकानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पुर्वी जाहिरात निघालेल्या व नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारने जुनी पेंशन लागू करावी व अन्य प्रलंबित मागण्याकडे अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात चर्चेदरम्यान आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. राज्‍यव्‍यापी संपावर शासनाने वेळकाढू धोरण बाजूला ठेऊन संघटनेच्या पदाधिका-यांसह चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.